शहरी क्षेत्रों में म्यूचुअल तबादलों पर रोक
हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों के म्यूचुअल तबादलों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। सरकार नए शैक्षणिक सत्र से पहले तबादला प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों के म्यूचुअल तबादले पूर्व की तरह जारी रहेंगे।

शिक्षा मंत्री का बयान
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि शहरी स्कूलों में म्यूचुअल तबादलों की संख्या बढ़ने से अन्य शिक्षकों को स्थानांतरण का मौका नहीं मिल पा रहा था। कई शिक्षक म्यूचुअल तबादलों के माध्यम से लंबे समय तक पसंदीदा स्कूलों में ही तैनात रह जाते हैं। विशेषकर जिला मुख्यालयों के आसपास के स्कूलों में इस तरह के मामले अधिक सामने आए हैं।

तबादला प्रणाली में असंतुलन का असर
सरकार का मानना है कि इस प्रथा से शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में तबादलों में असंतुलन पैदा हो रहा है, जिससे अन्य शिक्षकों को अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते अब इन स्कूलों में म्यूचुअल तबादलों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

अप्रैल 2025 से हटेगा तबादलों पर प्रतिबंध
प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों पर पहली अप्रैल 2025 से लगा प्रतिबंध हटेगा। इसके बाद केवल उन्हीं शिक्षकों का तबादला किया जाएगा, जिनका कार्यकाल तीन साल या उससे अधिक का पूरा हो गया है। इसके अलावा केवल अत्यधिक आवश्यकता वाले मामलों को ही प्राथमिकता दी जाएगी।

विद्यार्थियों की पढ़ाई रहेगी प्राथमिकता
शिक्षा विभाग का कहना है कि तबादलों के दौरान स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए हर स्कूल में छात्रों की संख्या और शिक्षकों की आवश्यकता के आधार पर तबादलों का फैसला लिया जाएगा। एक बार तबादला आदेश जारी होने के बाद शिक्षकों को तय समय सीमा के भीतर नई जगह पर नियुक्ति लेनी होगी। इसके बाद दोबारा तबादलों पर प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा।

शिक्षण व्यवस्था में आएगा संतुलन
सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से प्रदेश में शिक्षण व्यवस्था में संतुलन आएगा और सभी शिक्षकों को समान अवसर मिल सकेगा।