हिमाचल के दूरदराज क्षेत्रों में नई मंडियों और भंडारण क्षमता की संभावना तलाशने के निर्देश
हिमाचल प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में किसानों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ पहुंचाने के लिए नई मंडियां खोलने और अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता विकसित करने की संभावना तलाशी जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया ने धर्मशाला में भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम और भारतीय मानक ब्यूरो के कामकाज की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में व्यवहार्यता जांचने के निर्देश दिए।
धर्मशाला
14 नवंबर 2026 को आयोजित समीक्षा बैठक में हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्न की खरीद और वितरण व्यवस्था, भंडारण ढांचे, गुणवत्ता मानकों तथा प्रमाणन से जुड़ी गतिविधियों पर चर्चा हुई। एफसीआई के महाप्रबंधक केके दास ने राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में धान और चावल की खरीद, भंडारण तथा परिवहन संचालन की जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कठिन भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों में खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा प्रदेश सरकार के समन्वय से सभी राशन कार्डधारकों तक वितरण सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई के कार्यों की सराहना की।
71.52 लाख लाभार्थियों तक राशन वितरण
बैठक में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में 19,85,329 राशन कार्डों के अंतर्गत 71,52,401 लाभार्थियों को 5,445 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं। पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए सभी उचित मूल्य की दुकानों में लाभार्थियों के प्रमाणीकरण हेतु एंड्रॉयड आधारित ई-पॉस उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं। राशन कार्डों की आधार सीडिंग भी शत-प्रतिशत पूरी हो चुकी है। स्मार्ट-पीडीएस योजना के माध्यम से आपूर्ति शृंखला, राशन कार्ड प्रबंधन, पोर्टेबिलिटी और डेटा विश्लेषण में तकनीक आधारित सुधार लागू किए जा रहे हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने अधिकारियों को दूरदराज क्षेत्रों में अधिक मंडियां खोलने की संभावना तलाशने को कहा, ताकि ज्यादा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। उन्होंने वर्ष के कठिन मौसम के दौरान भी खाद्यान्न की उपलब्धता बनाए रखने के लिए राज्य में अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित करने की व्यवहार्यता जांचने की सिफारिश की। इसके बाद उन्होंने कांगड़ा के मटौर स्थित उचित मूल्य की दुकान का दौरा कर लाभार्थियों से संवाद किया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति जानी।
87,820 मीट्रिक टन अतिरिक्त क्षमता की योजना
केंद्रीय भंडारण निगम के क्षेत्रीय कार्यालय पंचकूला की ओर से बताया गया कि 31 अक्टूबर 2026 तक हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कुल 30 गोदाम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 21 निगम के अपने और नौ किराये के गोदाम हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 5.50 लाख मीट्रिक टन है। निगम क्षेत्र में 87,820 मीट्रिक टन अतिरिक्त क्षमता विकसित करने की योजना बना रहा है। इसके लिए अलग-अलग जिलों में भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध राज्य सरकार से किया गया है।
इन गोदामों की क्षमता का बड़ा हिस्सा चावल, कपास की गांठों, दालों, दूध पाउडर, केले और अन्य औद्योगिक वस्तुओं के भंडारण में उपयोग किया जाता है। प्रमुख जमाकर्ताओं में एफसीआई, भारतीय कपास निगम, नेफेड, एनसीसीएफ, सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो और निजी क्षेत्र की संस्थाएं शामिल हैं। बैठक में भंडारण ढांचे के विस्तार को कठिन जलवायु के दौरान खाद्यान्न आपूर्ति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।
युवाओं और एमएसएमई तक पहुंच बढ़ाने पर जोर
भारतीय मानक ब्यूरो के परवाणू कार्यालय ने वर्ष 2025-26 और 2026-27 में बैठक की तारीख तक की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने गुणवत्ता मानकों और प्रमाणन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों की सराहना करते हुए युवाओं के बीच पहुंच बढ़ाने को कहा। उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बीआईएस उत्पाद प्रमाणन प्राप्त करने में सहयोग देने पर भी जोर दिया, ताकि गुणवत्ता, नियमों के अनुपालन और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा मिल सके।
समीक्षा में केंद्र सरकार के संगठनों और राज्य सरकार के बीच समन्वय के माध्यम से सेवा वितरण, बुनियादी ढांचे, गुणवत्ता मानकों और जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने पर बल दिया गया। बैठक में एफसीआई, केंद्रीय भंडारण निगम, भारतीय मानक ब्यूरो, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
