हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद हिमाचल में राज्य और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों का पुनर्गठन
प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में राज्य परिवहन प्राधिकरण और 12 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों का नए सिरे से गठन किया है। सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत नई अधिसूचना जारी कर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्तियां निर्धारित की हैं।
शिमला
राज्य परिवहन प्राधिकरण का नए सिरे से गठन
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) का पुनर्गठन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 11 मार्च 2026 को दिए गए निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 68 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की है। अधिसूचना के अनुसार प्राधिकरण अधिनियम की उपधारा-2 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निर्धारित प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करेगा।
सचिव सहकारिता को बनाया गया अध्यक्ष
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सचिव सहकारिता को राज्य परिवहन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त आयुक्त, लीड एजेंसी रोड सेफ्टी सेल को सदस्य तथा सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण शिमला को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। नई व्यवस्था के तहत पहले एसटीए के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन को इस संरचना से हटाया गया है।
12 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों का भी हुआ पुनर्गठन
प्रदेश सरकार ने एक अन्य अधिसूचना के माध्यम से राज्य के 12 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों का भी पुनर्गठन किया है। इसके तहत मंडी, धर्मशाला, शिमला, कुल्लू, चंबा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, रामपुर और जिला सोलन के नालागढ़ स्थित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को नई प्रशासनिक संरचना में शामिल किया गया है।
डिविजनल कमिश्नर होंगे अध्यक्ष
नई व्यवस्था के अनुसार संबंधित क्षेत्र के डिविजनल कमिश्नर को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं संबंधित जिले के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पुनर्गठन प्रशासनिक कार्यप्रणाली और परिवहन प्राधिकरणों के संचालन को निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्थित करने के उद्देश्य से किया गया है।
