HP Cabinet Decisions / हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसले
Himachalnow / शिमला
HP Cabinet Decisions : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कांगड़ा जिले के धर्मशाला में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
आपदा प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023 में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए शुरू किए गए विशेष राहत पैकेज को कुल्लू जिले के तांदी गांव में अग्निकांड से प्रभावित परिवारों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया। इस पैकेज के तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 7 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1 लाख रुपये और गोशालाओं के नुकसान के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा, प्रभावित परिवारों को 30 जून 2025 तक प्रतिमाह 5,000 रुपये का किराया भत्ता दिया जाएगा।
रोबोटिक सर्जरी के लिए अत्याधुनिक उपकरण
शिमला के एआईएमएस चमियाना और कांगड़ा के डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज, टांडा में रोबोटिक सर्जरी के लिए अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरण 56 करोड़ रुपये की लागत से खरीदे जाने की मंजूरी दी गई।
वन विभाग के आदेश में संशोधन
मंत्रिमंडल ने वन विभाग के पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए बेरबेरी की जड़ों (कश्मल) के निष्कर्षण की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2025 तय की। इसके अलावा, 4 जनवरी 2025 से पहले खुले स्थानों से निकाले गए वन उत्पादों को 15 फरवरी 2025 तक परिवहन की अनुमति दी जाएगी।
कुल्लू में रोपवे परियोजना को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने कुल्लू बस स्टैंड से पीज पैराग्लाइडिंग प्वाइंट तक एक रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यटकों को सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा प्रदान करना और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है।
अन्य प्रमुख निर्णय
- ग्रामीण विकास विभाग में 9 खंड विकास अधिकारी (BDO) पदों को भरने की मंजूरी।
- PWD के शाहपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सर्कल का पुनर्गठन, ननखड़ी और खोलीघाट में दो नई डिवीजनों और खराहन सेक्शन का सृजन।
- HRTC के लिए 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसें खरीदने की स्वीकृति।
- राज्य कर और आबकारी विभाग के फील्ड कार्यालयों के लिए 100 मोटरसाइकिल खरीदने की मंजूरी।
- कैनाबिस की खेती पर अध्ययन के लिए पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। यह अध्ययन पालमपुर के चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय और सोलन के डॉ. वाईएस परमार बागवानी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में होगा।
- जिला उपायुक्त कार्यालयों के ड्राइवर, सभी श्रेणी-III और श्रेणी-IV पदों को राज्य कैडर के तहत लाने का निर्णय।
शैक्षणिक संस्थानों के नाम बदलने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने कुछ सरकारी संस्थानों के नाम बदलने का निर्णय लिया:
- राजकीय महाविद्यालय सीमा (जिला शिमला) को राजा वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय सीमा।
- जीजीएसएसएस स्पोर्ट्स हॉस्टल (बालिकाएं), जुब्बल को श्री राम लाल ठाकुर जीजीएसएसएस स्पोर्ट्स हॉस्टल (बालिकाएं), जुब्बल।
- राजकीय महाविद्यालय खड्ड (जिला ऊना) को मोहन लाल दत्त राजकीय महाविद्यालय खड्ड।
हाइड्रो प्रोजेक्ट और शिक्षा विभाग में सुधार
बैठक में रुके हुए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के पुनर्जीवन और शिक्षा विभाग में निदेशालयों के पुनर्गठन पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई।
