1,423 पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी पूरी
पेपर लीक के चलते अटकी भर्तियों पर राहत भरी खबर
प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। पिछले दो वर्षों से पेपर लीक प्रकरण के चलते नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट देने की योजना बनाई जा रही है।
राज्य चयन आयोग ने प्रस्ताव सरकार को भेजा
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेज दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देश के बाद भंग कर्मचारी चयन आयोग के समय की लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने की कवायद तेज कर दी गई है।
80 पोस्ट कोड के तहत कुल 1,423 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें जेबीटी, जेओए (आईटी) समेत कई अन्य पद शामिल हैं।
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सबसे अधिक पद जेबीटी के लिए
400 से अधिक जेबीटी पदों पर भर्ती
इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे अधिक 400 पद जेबीटी के भरे जाएंगे। इससे जेबीटी प्रशिक्षुओं को सबसे अधिक राहत मिलेगी।
दिसंबर 2022 में हुए पेपर लीक मामले के कारण दर्जनों भर्तियों पर रोक लग गई थी। इन 80 पोस्ट कोड के लिए केवल आवेदन प्रक्रिया पूरी हुई थी। अब इन सभी पदों की भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी।
भर्तियों पर कैबिनेट लेगी अंतिम निर्णय
मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी विस्तृत रिपोर्ट
तपोवन में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को इस संदर्भ में राज्य चयन आयोग की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं।
कैबिनेट में होगा फैसला
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह तय होगा कि:
- भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जाएगी
- या पूर्व में अधिसूचित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा
आयु सीमा में दो साल की छूट पर प्रस्ताव
आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने बताया कि सरकार को अधिकतम आयु सीमा में राहत देने और भर्ती विज्ञापन को नए सिरे से जारी करने को लेकर प्रस्ताव भेज दिया गया है।
कुल पदों का विवरण
80 पोस्ट कोड के तहत कुल 1,423 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें विभिन्न विभागों के पद शामिल हैं।
मुख्य बिंदु एक नजर में
- भर्तियों की संख्या: 1,423 पद
- सबसे अधिक पद: जेबीटी (400 पद)
- मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई तेज
- कैबिनेट में होगा अंतिम निर्णय
- अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की राहत प्रस्तावित
यह फैसला प्रदेश के उन युवाओं के लिए राहत भरा है जो पेपर लीक प्रकरण के कारण भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए थे। अब जल्द ही इस मामले पर कैबिनेट में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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