HRTC की बसों पर खालिस्तान के पोस्टर, सरकार दे दखल: जयराम ठाकुर

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में खालिस्तान समर्थकों की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि एचआरटीसी की बसों और हिमाचल नंबर की गाड़ियों पर खालिस्तान के स्टीकर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिससे राज्य की शांति भंग हो सकती है। उन्होंने राज्य सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की।

विधानसभा में बजट पर चर्चा के बाद पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इस बार की बजट घोषणाएं भी पहले के दो बजट की तरह ही महज कागजी दावे हैं।

बजट में भारी कटौती का आरोप

जयराम ठाकुर ने बजट में विभिन्न मदों में भारी कटौती का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में कटौती की है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होंगे।

• सड़क, परिवहन, पर्यटन और नागरिक उड्डयन का बजट 2700 करोड़ से घटाकर 1522 करोड़ कर दिया गया, जो 43% की कटौती है।
• सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के बजट में एक तिहाई कटौती की गई है।
• पेयजल आपूर्ति के बजट में 44% की कमी की गई है।
• कृषि और अन्य गतिविधियों में 40%, सामान्य आर्थिक सेवाओं में 38%, महिला एवं बाल विकास में 33%, और अन्य मदों में 51% की कटौती हुई है।

सरकार की योजनाएं केवल घोषणाओं तक सीमित

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुक्खू सरकार ने पिछले बजट में जो वादे किए थे, वे अभी तक धरातल पर नहीं उतरे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित एकल नारी आवास योजना, छात्रों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी सब्सिडी, मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान, स्काईवॉक ब्रिज परियोजना जैसी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित हैं और इन पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है।

स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार नहीं

स्वास्थ्य सेवाओं पर बोलते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमकेयर योजना का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार के बजट में एमआरआई मशीन, पेट स्कैन और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं की घोषणा तो की, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है।

सरकारी योजनाओं पर कम, प्रचार पर अधिक खर्च

जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर ज्यादा खर्च किया है, जबकि योजनाओं के तहत वास्तविक लाभार्थियों को कम सहायता मिली है। उन्होंने बताया:

• इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना – मात्र 1.5 करोड़ रुपये खर्च हुए।
• इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना – 21.93 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
• सुखाश्रय योजना – 11.35 करोड़ रुपये खर्च हुए।
• राजीव गांधी स्टार्टअप योजना – 2.91 करोड़ रुपये खर्च हुए।

उन्होंने कहा कि सरकार ने इन योजनाओं पर कुल 37.70 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि इन योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर इससे अधिक राशि खर्च कर दी गई।

बिलासपुर गोलीकांड पर सख्त कार्रवाई के आदेश

विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बिलासपुर गोलीकांड पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एसआईटी गठित की गई है। दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल में बढ़ रही खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों पर सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने बजट में भारी कटौती और अधूरी योजनाओं के मुद्दे उठाए। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री 21 मार्च को बजट पर चर्चा के जवाब में इन आरोपों का क्या स्पष्टीकरण देते हैं।