85.51 लाख में मेला मैदान का ठेका, छोटे व्यापारियों की रोजी-रोटी पर उठे सवाल
रेणुकाजी मेले में दुकानें लगाने के दिन घटे, व्यावसायिक क्षेत्र भी सिमटा; प्रयास सोसाइटी ने पूछा—ठेकेदार तय करेगा किराया या प्रशासन लगाएगा लगाम?
नाहन
अंतरराष्ट्रीय श्रीरेणुकाजी मेले में इस बार आस्था और परंपराओं के साथ व्यापारिक व्यवस्था भी चर्चा के केंद्र में आ गई है। 19 से 24 नवंबर तक आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मेले का पूरा व्यावसायिक मैदान 85.51 लाख रुपये में एक ही ठेकेदार को आवंटित किए जाने पर प्रयास सोसाइटी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। सोसाइटी का कहना है कि मेले से राजस्व जुटाना जरूरी है, लेकिन इसकी कीमत छोटे व्यापारियों और स्थानीय दुकानदारों की आजीविका पर नहीं पड़नी चाहिए।
प्रयास सोसाइटी के सचिव धीरज रमौल ने कहा कि श्रीरेणुकाजी मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सिरमौर की सांस्कृतिक विरासत और हजारों छोटे व्यापारियों की रोजी-रोटी से जुड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे में पूरे मैदान का ठेका एक व्यक्ति को सौंपने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि सामान्य व्यापारी को दुकान लगाने के लिए आखिर कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी?
पहले बोर्ड देता था प्लॉट, अब ठेकेदार के हाथों में व्यवस्था
रमौल ने कहा कि पहले रेणुकाजी विकास बोर्ड व्यापारियों को सीधे व्यावसायिक प्लॉट आवंटित करता था। इस बार पूरी व्यवस्था एक ठेकेदार के माध्यम से संचालित होगी। ऐसे में प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि ठेकेदार व्यापारियों से कितना किराया वसूल सकेगा और क्या किराये की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि ठेकेदार अपनी लागत और मुनाफा निकालने के लिए प्लॉट की दरें बढ़ाता है तो इसका सीधा असर छोटे दुकानदारों पर पड़ेगा। प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि मेले में व्यापार करने का अवसर केवल आर्थिक रूप से सक्षम कारोबारियों तक सीमित न रह जाए।
व्यापार के दिन घटकर नौ, 50 से 60 प्लॉट भी होंगे कम
धीरज रमौल ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के चलते रेणुका झील से 100 मीटर के दायरे में दुकानें नहीं लग सकेंगी। इससे करीब 50 से 60 व्यावसायिक प्लॉट कम होने और लगभग 15 हजार वर्ग फुट व्यापारिक क्षेत्र घटने की संभावना है। वहीं व्यापारियों को पहले के 20 दिनों के मुकाबले इस बार महज नौ दिन दुकानें लगाने की अनुमति मिलेगी।
ऐसे में सीमित स्थान और कम समय के बीच व्यापारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में प्लॉट आवंटन की पारदर्शी व्यवस्था और उचित किराया सुनिश्चित करना और भी जरूरी हो जाता है।
मेला केवल कमाई का जरिया नहीं, स्थानीय अर्थव्यवस्था का सहारा भी
रमौल ने कहा कि मेले में स्थानीय स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों, ग्रामीण उत्पाद विक्रेताओं और छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से प्लॉट की दरें सार्वजनिक करने, आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी बनाने और छोटे व्यापारियों के लिए विशेष व्यवस्था करने की मांग की।
उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। रेणुकाजी क्षेत्र के वन्य प्राणी अभयारण्य के अंतर्गत आने के कारण न्यायालय के आदेशों, प्लास्टिक प्रतिबंध, स्वच्छता और ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए।
प्रशासन बताए, छोटे दुकानदारों के हितों की क्या है गारंटी
धीरज रमौल ने कहा कि 85.51 लाख रुपये का ठेका आवंटित होने से विकास बोर्ड को राजस्व अवश्य प्राप्त हुआ है, लेकिन असली कसौटी यह होगी कि इस व्यवस्था का लाभ आम व्यापारियों और स्थानीय लोगों को कितना मिलता है। उन्होंने प्रशासन और रेणुकाजी विकास बोर्ड से मांग की कि मेले के शुभारंभ से पहले प्लॉट आवंटन, किराये की दरों और छोटे व्यापारियों के हितों की सुरक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए।
उन्होंने कहा कि मां रेणुकाजी और भगवान परशुराम के पावन मिलन का यह मेला आस्था, संस्कृति और जनभागीदारी का प्रतीक है। इसकी पहचान केवल व्यावसायिक कमाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए।
