तपोवन में 16 नवंबर से शीतकालीन सत्र, छह बैठकों के लिए सुरक्षा और प्रवेश व्यवस्था तय
हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधानसभा का तेरहवां और शीतकालीन सत्र 16 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे तपोवन में शुरू होगा तथा 21 नवंबर तक चलेगा। छह बैठकों वाले इस सत्र के लिए सुरक्षा, यातायात, प्रवेश और पार्किंग की व्यवस्था तय कर दी गई है। विधानसभा भवन में मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जबकि परिसर की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से की जाएगी।
धर्मशाला
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि 21 नवंबर को शनिवार के दिन भी सदन की बैठक होगी, जबकि 19 नवंबर को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। सत्र के पहले दिन पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया और चौदहवीं विधानसभा के सदस्य नंद लाल के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत किए जाएंगे। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्र शुरू होने से पहले सुबह 11 बजे दोनों दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक भी बुलाई गई है।
सदन में उठेंगे जनहित से जुड़े मुद्दे
सत्र के लिए सदस्यों से प्रश्नों के माध्यम से कुल 414 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें 219 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं शामिल हैं, जिन्हें नियमानुसार आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को भेजा गया है। इसके अलावा नियम 62 के तहत 13, नियम 63 के तहत तीन, नियम 101 के तहत तीन और नियम 130 के अंतर्गत नौ सूचनाएं मिली हैं। प्रश्न मुख्य रूप से सड़कों, पुलों, डीपीआर, शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन, रिक्त पदों, पर्यटन, बागवानी, पेयजल, नशे की रोकथाम, आपराधिक मामलों और परिवहन व्यवस्था से संबंधित हैं।
विधानसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सत्र के संचालन में रचनात्मक सहयोग देने का आग्रह किया है, ताकि सदन के समय का उपयोग जनहित के मुद्दों और सार्थक चर्चा के लिए किया जा सके। शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस, पर्यटन, दूरसंचार, स्वास्थ्य, नगर निगम, लोक निर्माण, जल शक्ति, विद्युत और जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। पठानिया ने तपोवन विधानसभा भवन और परिसर में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पास, पार्किंग और प्रवेश की व्यवस्था
परिसर के भीतर वाहन पार्क करने के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों, मुख्य संसदीय सचिवों, विधायकों, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और प्रशासनिक सचिवों को पार्किंग स्टिकर जारी किए जाएंगे। विभागाध्यक्षों और विभागीय वाहनों को ड्रॉपिंग पास मिलेंगे तथा उन्हें यात्रियों को उतारने के बाद परिसर से बाहर चिह्नित स्थान पर वाहन खड़ा करना होगा। मुख्य द्वार संख्या एक से निर्धारित विशिष्ट व्यक्तियों के वाहन प्रवेश करेंगे, जबकि अन्य पासधारक वाहनों का प्रवेश मुख्य द्वार संख्या दो से होगा।
सदन की कार्यवाही देखने आने वाले आगंतुकों को दर्शक दीर्घा में उपलब्ध स्थान के अनुसार पास दिए जाएंगे और उनका प्रवेश गेट संख्या सात से होगा। मीडिया कर्मियों के लिए गेट संख्या एक और पांच निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री से मिलने वाले आगंतुकों और प्रतिनिधिमंडलों को मानक संचालन प्रक्रिया के तहत छोटे समूहों में आगंतुक कक्ष तक ले जाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों से मिलने वालों को संबंधित निजी स्टाफ की अनुमति के बाद पास जारी किए जाएंगे।
सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी
विधानसभा परिसर की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से की जाएगी। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य पासधारकों को अपने पास प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे। किसी दूसरे व्यक्ति को शासकीय पास हस्तांतरित करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपात स्थिति से निपटने के लिए परिसर में एंबुलेंस के साथ एक चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मचारी तैनात रहेंगे। विधानसभा सचिवालय के 70 अधिकारी और कर्मचारी भी सत्र के आयोजन में सेवाएं देंगे, जबकि उनके ठहरने की व्यवस्था जिला प्रशासन करेगा।
जिला प्रशासन विधायकों, उनके स्टाफ, निजी सुरक्षा अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों और सत्र की कवरेज के लिए शिमला से आने वाले पत्रकारों के ठहरने की व्यवस्था करेगा। कानून-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा की जिम्मेदारी कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक को दी गई है। तपोवन भवन में मरम्मत और साफ-सफाई का काम समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। समीक्षा बैठक और प्रेस वार्ता के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने परिसर का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।
