HNN/शिमला
हिमाचल सरकार ने कोर्ट के आदेश को लागू करने और समय पर क्रियान्वयन या कानूनी चुनौतियों को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देशों की नई रूपरेखा तैयार की है। इन दिशा-निर्देशों में कोर्ट के निर्णयों से निपटने के दौरान सरकारी विभागों के लिए स्पष्ट समय-सीमा और प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है।
महाधिवक्ता का कार्यालय कोर्ट के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां संबंधित विभागाध्यक्षों को तीन कार्य दिवसों के भीतर एक प्रारंभिक कानूनी राय के साथ भेजेगा। इसके बाद विभागाध्यक्ष सभी कोर्ट मामलों की निगरानी करने और यह आकलन करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा कि क्या किसी मामले में आगे कानूनी कार्रवाई या तत्काल क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
विभागाध्यक्ष प्रशासनिक सचिव के माध्यम से सलाहकार विभागों कानून, वित्त और कार्मिक से सलाह लेंगे। ये विभाग कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोर्ट के आदेश की जांच करेंगे। प्रशासनिक विभाग यह निर्धारित करेंगे कि किसी कोर्ट के आदेश को उच्च अपीलीय कोर्ट में चुनौती दी जाए या नहीं।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group