हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो प्रदेश की नीतियों और विकास योजनाओं को नई दिशा देंगे।
जमीन पर स्टैंप ड्यूटी में बढ़ोतरी
मंत्रिमंडल ने धारा 118 के तहत दी जाने वाली जमीन पर स्टैंप ड्यूटी बढ़ाकर 12% करने का फैसला लिया है। यह कदम राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी के उद्देश्य से लिया गया है।
बीपीएल सर्वे और मानकों में बदलाव
बैठक में अप्रैल महीने में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) का फिर से सर्वेक्षण करने और इसके मानकों में बदलाव करने को मंजूरी दी गई।
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- बीपीएल आय सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किया जाएगा।
- महिला प्रधान वाले परिवारों, 50% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों, 100 दिन का मनरेगा कार्य पूरा करने वाले श्रमिकों, और गंभीर बीमारियों (जैसे भूलने की बीमारी या कैंसर) से पीड़ित लोगों को भी बीपीएल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
पेड़ों की कटाई पर पाबंदी
सफेदा, बांस और पॉपुलर को छोड़कर अन्य सभी पेड़ों की कटाई पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और राज्य की हरित संपदा को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
मनमोहन सिंह के नाम पर संस्थान का नामकरण
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान (HIPA) का नाम बदलकर अब डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखने की मंजूरी दी गई है।
नशे के खात्मे के लिए विशेष टास्क फोर्स
प्रदेश में नशे के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए मंत्रिमंडल ने स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। यह टास्क फोर्स ड्रग्स की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाएगी।
किसान परियोजना पर केंद्र को प्रस्ताव
मंत्रिमंडल ने किसान परियोजना को 90:10 के अनुपात में बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने पर सहमति जताई है।
ये सभी फैसले राज्य के समग्र विकास, गरीब वर्ग के कल्याण, और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से लिए गए हैं।
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