हिमाचल सरकार के फैसले से कर्मचारियों में भारी रोष, सचिवालय संगठन ने की बैठक

89 श्रेणियों के कर्मचारियों को होगा ₹15000 तक का नुकसान, संगठन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात का लिया निर्णय

हिमाचल नाऊ न्यूज़ शिमला:

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 6 सितंबर, 2025 को जारी की गई एक नई अधिसूचना से प्रदेश के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। इस अधिसूचना के तहत सरकार ने उन कर्मचारियों को दिए गए उच्च वेतनमान को वापस ले लिया है, जिन्हें 3 जनवरी, 2022 से पहले नियुक्त किया गया था और जिन्होंने 2 साल का नियमित कार्यकाल पूरा कर लिया था।

हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएँ कर्मचारी संगठन की आज एक आपातकालीन बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने की। इस बैठक में संगठन के पदाधिकारियों के अलावा सचिवालय के कई कर्मचारी भी मौजूद रहे।

बैठक में बताया गया कि इस फैसले से 89 श्रेणियों के विभिन्न कर्मचारियों को प्रतिमाह 10,000/- से 15,000/- रुपये तक का बड़ा वित्तीय नुकसान होगा। संगठन ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है।

कर्मचारी संगठन ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि वे इस संबंध में प्रधान सचिव (वित्त), मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री से 8 सितंबर, 2025 को मुलाकात करेंगे। संगठन इन सभी से आग्रह करेगा कि कर्मचारियों को होने वाले इस वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए इस अधिसूचना को तुरंत वापस लिया जाए।

बैठक में अध्यक्ष संजीव शर्मा के साथ महासचिव कमल कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमन शर्मा और अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।