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कैप्टन डीआर चंदेल की अगुवाई में चलाया गया अभियान

HNN/ बद्दी

जिन्होंने जवानी देश के लिए कुर्बान कर दी और अब बची ज़िंदगी को समाज के लिए न्योशवर कर रहे हैं। देश की रक्षा को बंदूक उठाई अब समाज की भलाई और स्वच्छता के लिए झाड़ू उठाने वाले कैप्टन डीआर चंदेल किसी परिचय के महोताज नहीं है। अपनी इच्छाशक्ति से गांव मलपुर में प्रदेश का सबसे सुंदर तालाब बनाने वाले कैप्टन डीआर चंदेल की अगुवाई में स्वच्छता अभियान चलाया गया।

इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह थी के सफाई के नाम पर कोई दिखावा नहीं था। अभियान में शामिल टीम के सभी लोगों में उम्र का आधा पड़ाव पार करने के बाबजूद भी क्षेत्र ओर समाज के लिए पहाड़ जैसा जज्बा उनके काम में झलक रहा था। कैप्टन डीआर चंदेल की अगुवाई में चले स्वच्छता अभियान में टीम ने मलपुर तालाब की सफाई की।

डीआर चंदेल ने कहा के घर और समाज को साफ रखना सबकी जिम्मेदारी है। काबिलेगौर है के मलपुर तालाब किसी हैरिटेज जगह से कम नहीं है। तालाब के चारों ओर फेंसिंग और इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी है। तालाब में सैंकड़ों मछलियां लोगों की आस्था का केंद्र हैं। सिपला, ल्युमिन्स ओर बीबीएनडीए के सहयोग से इस प्राचीन तालाब के चारों लाइटें, बैठने की उचित व्यवस्था के साथ साथ इस तालाब को देखने लोग दूर दूर से आते हैं।

इस सफाई अभियान में कैप्टन डीआर चंदेल के साथ मोहन लाल चंदेल, मेला राम चंदेल, होशियार सिंह चंदेल, पाल चंद चंदेल, महबूब आदि उपस्थित रहे। डीआर चंदेल ने कहा के अगर देश का प्रधानमंत्री सफाई की सोच रखता है तो हम क्यों न उस सोच को ज़मीन पर उतारें और क्षेत्र की सफाई का बेड़ा उठाये।

पैसा लेकर भी कूड़ा नहीं उठा रही जेबीआर, नगर परिषद और पंचायतों में गंदगी के ढेर

HNN/ बद्दी

एक तरफ पूरे देश में स्वछता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सफाई अभियान को लीड कर रहे। फोन कॉल करने पर आवाज सुनाई दे रही के 1 अक्टूबर को देश स्वछता पखवाड़ा मना रहा है। लेकिन प्रदेश की आर्थिक राजधानी बीबीएन में गली, चौराहों, सड़कों पर लगे कूड़े के ढेर स्वच्छता पखवाड़े को मुंह चिढ़ाते नजर आ रहे है।

कूड़े के ढेरों पर बसे एशिया के इस सबसे बड़े फार्मा हब और औद्योगिक क्षेत्र में घुलता गंदगी का जहर इस हब पर भी बदनुमा दाग लगाता नजर आ रहा है। बीबीएन की लगभग 40 पंचायतों व 2 नगर परिषदों की सफाई व्यवस्था का जिम्मा जेबीआर कंपनी के हबाले है। बीबीएनडीए द्वारा लाखों रुपये महीना देने के बाद भी बद्दी पर लगा गंदगी व कूड़े के ढेरों का बदनुमा दाग धुलता नज़र नहीं आ रहा।

बीबीएनडीए के अलावा नगर परिषद बद्दी भी जेबीआर को हर महीने सफाई के लिए मोटी रकम दे रही, वहीं रिहायशी कालोनियों, अपार्टमेंटों, मार्केट व निजी स्थानों से जेबीआर खुद सफाई के नाम पर पैसा वसूल कर रही है। लेकिन सफाई के नाम पर बसूली के बाबजूद भी अगर सफाई न हो तो लोगों के जहन में ये सवाल उठना तो लाज़मी है के लाखों रुपया जेबीआर की झोली में किस लिए डाला जा रहा है।

औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी के तहत प्लांखवाला के सुरेंद्र रघुवंशी जो एक बहुमंजिला भवन के मालिक हैं का कहना है के बीबीएनडीए के माध्यम से उन्होंने जेबीआर को कूड़ा उठाने के लिए हर महीने 6 हजार रुपये देने का करार किया था। कुछ महीने तो सब ठीक चलता रहा लेकिन बाद में कूड़ा उठाना तो दूर कूड़े के लिए रखा गया डंपर भी कहीं गायब हो गया।

पिछले महीने जेबीआर कंपनी का नुमाइंदा उन से पैसे तो ले गया लेकिन कूड़ा नहीं उठाया गया। उन्होंने बताया के यहां 5 हजार की अवादी, 1 निजी स्कूल और आने जाने का रास्ता है जिसके किनारे लगा कूड़े का ढेर बीमारियों को न्यौता दे रहा है। कुछ महीने पहले नालागढ़ प्रशासन की बैठक का प्रतिनिधित्व कर रहे सीपीएस राम कुमार चौधरी ने जेबीआर के मालिक व प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई थी।

इतना ही नहीं सफाई व्यवस्था में सुधार न होने पर जेबीआर का सफाई टेंडर रद्द करने की बात भी कही गई थी। बाबजूद इसके जेबीआर की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ। पिछले हफ्ते बीबीएनडीए कार्यालय में हुई एक बैठक में नगर परिषद बद्दी ने भी जेबीआर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। नगर परिषद चेयरमैन ने तो यहां तक कह दिया था के नप अपना कूड़ा खुद उठायेगी।

बावजूद इसके बीबीएनडीए के अधिकारी जेबीआर के पक्ष में दलीलें देते दिखे थे और कहा गया था के 2 महीने और देखा जाए। नगर परिषद बद्दी के 9 वार्डों, ग्राम पंचायत भटौलीकलां, ग्राम पंचायत बरोटीवाला, ग्राम पंचायत हरिपुर सन्डोली, ग्राम पंचायत मलपुर, किशनपुरा, गुलरवाला, ठाना, लोदीमाजरा समेत जेबीआर के दायरे में आने वाली लगभग सभी पंचायतों में सफाई व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है।

लोग गंदगी और कूड़े के ढेरों से परेशान हैं और बीमारियों के साये में रहने को मजबूर हैं। उधर, इस बाबत बीबीएनडीए के डिप्टी सीईओ नरेंद्र अहलूवालिया का कहना है के जेबीआर को सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जहां जहां से भी शिकायत आ रही है वहां जल्द सफाई करवाई जाएगी।

HNN/ बद्दी

शुक्रवार की सुबह बाल्द ने जब हरे रंग का पानी उगला तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मौके पर प्रदूषण विभाग की टीम ने मौके का मुआयना किया। किसी समय क्षेत्र की जीवनदायिनी मानी जाने वाली बाल्द आज औद्योगिक प्रदूषण का शिकार होकर रह गई है। कभी उद्योगों द्वारा छोड़ा जाने वाला कैमिकल युक्त पानी बाल्द में जहर घोल रहा है तो कभी टैंकर माफिया बाल्द के पानी को रंग बदलने पर मजबूर कर रहा है।

बद्दी से पंजाब के बार्डर तक बहने वाली बाल्द नदी के पानी से अब लोग डरने लगे हैं। यह वही बाल्द है जिसमें एक पीढी का बचपन अटकेलियां करते गुजरा है। बाल्द के किनारे लोग पशु चराते थे, बाल्द के पानी से किसान सिंचाई करते थे। लेकिन अब उसी बाल्द के पानी को छूने से भी लोग सहम जाते हैं। क्योंकि औद्योगिक प्रदूषण ने बाल्द को लोगों को डराने को मजबूर कर दिया है।

प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बद्दी की जांच में सामने आया है कि वार्ड नंबर 5 के सुरामाजरा बस स्टैंड के नीचे आईपीएच की सीवरेज लाईन डाली गई है। नगर परिषद बद्दी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली इस आईपीएच की सीवरेज में कैमिकल युक्त टैंकर खाली किए जा रहे हैं। कुछ तथाकथित कबाडियों ने अवैध तरीके से पाईपें सीवरेज लाईन से जोड़ रखी हैं और सीवरेज टैंकरों में उद्योगों से भरकर कैमिकल युक्त पानी यहां आईपीएच की सीवरेज में डिस्चार्ज किया जा रहा है।

प्रदूषण कंट्रोल बोड की टीम में शामिल एसडीओ पवन कुमार, एसडीओ अभय गुप्ता व जेई अभिषेक ने सारे मामले की जांच के बाद इस बाबत नगर परिषद बद्दी व आईपीएच को नोटिस भेजकर जबाब मांगा है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि यह सीवरेज में नगर परिषद बद्दी का पानी जा रहा है और आईपीएच इसकी देखरेख करता है। कैसे इस सीवरेज लाईन में अवैध तरीके से पाईपें जोड़ी गई हैं इस पर कार्रवाई नप और आईपीएच की बनती है।

नोटिस के बाद भी अगर नगर परिषद और आईपीएच ने इस बाबत कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो पीसीबी दोनों विभागों को जुर्माना लगाने को मजबूर हो जाएगी। पीसीबी के अधिषाशी अभियंता प्रवीण गुप्ता ने नप व आईपीएच को नोटिस की पुष्टि की है। बीबीएन में टैंकर माफिया ने पूरे क्षेत्र में गदर मचा रखा है। जहां भी खाली जगह, नदी नाले मिलते हैं सीवरेज टैंकरों को खाली कर दिया जाता है।

वहीं इन सीवरेज टैंकरों द्वारा उद्योगों से कैमिकल युक्त पानी ढोया जा रहा है और उन्हें में अवैध तरीके से नदी नालों में खाली किया जा रहा। केंदूवाल ट्रीटमेंट प्लांट में 5000 लीटर के कैमिकल युक्त पानी को ट्रीट करने के लिए 10000 हजार रूपये के करीबन खर्चा आता है। लेकिन यही पानी 700 रूपये में टैंकरों के माध्यम से नदी नालों में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जिन जिन उद्योगों से टैंकरों के माध्यम से पानी बाहर निकाला जा रहा है प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने उन उद्योगों को नोटिस जारी कर जबाब मांगा है और सख्त कार्रवार्ई की तैयारी की जा रही है।

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शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि गुणात्मक व रोज़गारोन्मुखी पाठ्यक्रम विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। रोहित ठाकुर ज़िला सोलन के राजकीय महाविद्यालय नालागढ़ में तीन दिवसीय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यूथ महोत्सव ग्रुप-1 कार्यक्रम में सम्बोधित कर रहे थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ सृजनात्मक कला विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थी को ऑल रॉउंडर बनाने के लिए यूथ फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। भविष्य की चुनौतियों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रमों को गुणात्मक व रोज़गारोन्मुखी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 134 सरकारी महाविद्यालय है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग 80 प्रधानाचार्य की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा 500 से अधिक सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की जा रही है जिसमें से लगभग 450 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है और 150 सहायक प्राध्यापकों की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि टीजीटी तथा सी एंड वी के लगभग 521 पद बैच वाइज शीघ्र भरे जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में रिक्त पड़े पदों को भरना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरगामी सोच है कि हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक ज़िला में एक काॅलेज ऑफ़ एक्सीलेंस बनाया जाए। इसके निर्माण व औपचारिकताओं पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय नालागढ़ में पुस्तकालय व खेल छात्रावास निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में शीघ्र एम.एस.सी गणित तथा भौतिक-विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने का प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश इस समय प्राकृतिक आपदा से आहत है।

भारी वर्षा के कारण पूरे प्रदेश के साथ-साथ नालागढ़ क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है। नालागढ़ क्षेत्र में लगभग 250 मकानो को क्षति पहुंची है और कई संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों की यथा सम्भव सहायता करने व उनके पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। यूथ महोत्सव ग्रुप-1 कार्यक्रम में 28 से 30 सितंबर, 2023 तक 70 महाविद्यालय के 650 प्रतिभागी भाग ले रहे है। युवा महोत्सव (ग्रुप-1) के अंतर्गत दस स्पर्धाएं जिनमें संभाषण, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, रंगोली, स्पाॅट पेंटिंग, स्पाॅट फोटोग्राफी, क्ले माॅडलिंग, कोलाज मेकिंग और कार्टूनिंग शामिल हैं।

भामसं ने साधा निशाना : करोड़ों का राजस्व देने वाले बीबीएन खस्ता हाल में और सरकार नींद में

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भारतीय मजदूर संघ ने आपदा से जूझ रहे उद्योगपतियों को राहत देने के लिए आवाज बुलंद की है। भामसं के राज्य उद्योग प्रभारी मेला राम चंदेल ने कहा कि आपदा से पूरा औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन जूझ रहा है। पुल और सडक़ों टूटने के कारण न तो उद्योगपति और न ही कामगार उद्योगों में पहुंच पा रहे हैं। बीबीएन की कनेक्टिवी देश के अन्य राज्यों से सही ढंग से न हो पाने के कारण न तो कच्चा माल आ रहा है और न ही तैयार माल बाहर जा पा रहा है।

आपदा के बाद से उद्योगपति मुसीबत में हैं और पूरे औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में त्राही-त्राही मची है। लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार गहरी नींद में से रही है। न तो सडक़ों पुलों की दशा को सुधारने के लिए कोई कारगर कदम उठाए जा रहे हैं और न ही उद्यमियों को कोई राहत दी जा रही है। पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ के उद्योग प्रभारी मेला राम चंदेल ने कहा कि हिमाचल बिजली का निर्माता है और सरकार को उद्योगपतियों को राहत देते हुए बिजली के दाम आधे करने चाहिए।

उन्होंने कहा कि आपदा से जूझ रहे उद्योगों को स्थानीय नेता स्क्रैप, लेबर के काम के लिए धमका रहे हैं। 100 करोड़ से ज्यादा के जीएसटी के साथ साथ इनकम टैक्स सरकार को जा रहा है। करोड़ों रूपया सरकार को बिजली के बिल के रूप में जा रहा है। लेकिन सरकार ने एक बार भी सोने के अंडे देने वाले इस औद्योगिक क्षेत्र की सुध लेने की जहमत नहीं उठाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में आपदा प्रभावितों को दिलासा देते घूम रहे हैं लेकिन एक बार भी उन्होंने बीबीएन के उद्योगपतियों को अपनी सूरत दिखाने की जहमत नहीं उठाई।

भामसं के जिला महामंत्री राजू भारद्वाज ने कहा कि आज बीबीएन में ठेकेदारी प्रथा का बोलबाला है। मजदूरों को सरकार की अधिसूचना के बाद भी न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा। प्रदेश का मॉडल अस्पताल ईएसआई काठा खुद बीमार पड़ा है, बेंटीलेटर पर है। अस्पताल में मशीनें खराब पड़ी हैं और डॉक्टरों की कमी है। हिमाचल को कोई भी अस्पताल ईएसआई से टाईअप नहीं है और कामगारों को बाहरी राज्यों के अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है।

श्रम विभाग के पास कामगारों की सैंकड़ों शिकायतें हैं। लेकिन श्रम विभाग के अधिकारी उद्योगपतियों के वकील बनकर काम कर रहे हैं। भामसं ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने अगर उद्योगपतियों, कामगारों और इस औद्योगिक क्षेत्र की सुध नहीं ली तो मजबूरन भामसं को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार सडक़ों, पुलों की सुध ले, उद्यमियों को आधे दाम पर बिजली दे, ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए और मॉडल अस्पताल काठा का उपचार कर यहां डॉक्टरों की तैनाती की जाए।

जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष अच्छर पाल कौशल ने किया ईडीयू पॉवर स्किल कोचिंग सैंटर का शुभारंभ

HNN/ बद्दी

अब प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के झाड़माजरी एचएएस, एचपीएस, पटवारी, पुलिस, क्र्लक, शिक्षक व अन्य विभागों में भर्तियों के लिए कोचिंग घरद्वार पर मिलेगी। वहीं बच्चों को 6वीं से 12वीं कक्षा तक टयूशन की सुविधा भी मिलेगी।

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के नजदीक ईडीयू पॉवर स्किल टयूशन एंड कोचिंग सैंटर का शुभारंभ जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष एंव भटौलीकलां के पूर्व प्रधान अच्छर पाल कौशल ने किया। उन्होंने इस मौके पर संचालकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यहां ऐसे कोचिंग सैंटर की अत्याधिक आवश्यकता थी। जहां बच्चों को टयूशन के साथ साथ सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए कोचिंग भी मिल सके।

ईडीयू पॉवर स्किलस टयूशन एंड कोचिंग सैंटर के संचालक राकेश वर्मा व हृदेश भारद्वाज ने बताया कि यहां छठी से 12 वीं तक टयूशन के साथ साथ एचएएस, एचपीएस, पटवारी, पुलिस, क्लर्क, शिक्षक व अन्य विभागों में नौकरी के लिए कोचिंग प्रदान की जाएगी। इस कोचिंग सैंटर के खुलने के बाद अब बच्चों को कोचिंग व टयूशन के लिए चंडीगढ़ व बाहरी राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।