बिजली बोर्ड के आउटसोर्स कर्मचारियों को मुआवजा देने पर बनेगी नई नीति
दिवाली से पहले कर्मचारियों को मिलेगा 3 फीसदी डीए । मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार दिवाली से पहले कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की नई किश्त जारी करेगी। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मुआवजा नीति बनाई जाएगी ताकि किसी हादसे की स्थिति में उनके परिवार को सुरक्षा मिल सके।
शिमला।
आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में नई नीति बनेगी
हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के दो दिवसीय आम अधिवेशन के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि बिजली बोर्ड के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मुआवजा देने की नीति जल्द बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी हादसे की स्थिति में अब इन कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने बोर्ड को इस नीति का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए।
कर्मचारियों को मिलेगा तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनर अक्तूबर माह के वेतन और पेंशन के साथ नवंबर में तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की किश्त प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि अप्रैल से सितंबर 2025 तक की बकाया राशि अक्तूबर में जमा कर दी जाएगी, जबकि जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक के बकाया के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
पुरानी पेंशन योजना पर फिर होगा विचार
सुक्खू ने कहा कि बिजली बोर्ड यूनियन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड में सुधार आवश्यक है और यह केवल कर्मचारियों के सहयोग से संभव होगा। उन्होंने बताया कि ऊहल प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन का खर्च 27 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गया है, जबकि कर्मचारियों की लागत मात्र 2.50 रुपये प्रति यूनिट है। उन्होंने इसे बोर्ड के उच्च अधिकारियों की अक्षमता बताया।
कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने के लिए जारी हुए 2200 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने बिजली बोर्ड में कर्मचारियों के वित्तीय हितों को सुनिश्चित करने के लिए 2200 करोड़ रुपये जारी किए हैं। 2023 से सितंबर 2025 तक बोर्ड ने पेंशनधारकों को ग्रेच्युटी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश नकदीकरण और पेंशन बकाया के रूप में कुल 662.81 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसी वर्ष के अंत तक 70 करोड़ रुपये और जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति अब साप्ताहिक आधार पर की जा रही है और कोई भी लंबित मामला नहीं है।
केंद्र सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस दी तो भाजपा नेताओं के दबाव में केंद्र सरकार ने हिमाचल की एडिशनल बॉरोइंग रोक दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बार-बार ओपीएस वापिस लेने के लिए दबाव बना रही है। सुक्खू ने बताया कि आने वाले तीन-चार महीने आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन राज्य सरकार जल्द ही स्थिति को संतुलित कर लेगी।
भाजपा सरकार पर जनता का धन लुटाने का आरोप
मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उसने प्रदेश को 75 हजार करोड़ के कर्ज में डुबो दिया और 10 हजार करोड़ रुपये कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में छोड़ दिए। उन्होंने कहा कि आज कर्मचारियों को लाभ न मिलने का कारण पिछली सरकार की नीतियाँ हैं। “हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं,” उन्होंने कहा।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली सरकार द्वारा 2022 में 600 शिक्षण संस्थान बिना योजना के खोले गए थे, जिन्हें बंद करना पड़ा। लेकिन मौजूदा सरकार ने शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाकर हिमाचल को 21वें से 5वें स्थान पर पहुंचाया। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं — पुराने उपकरण बदले जा रहे हैं, सभी मेडिकल कॉलेजों को नई तकनीक से सुसज्जित किया जा रहा है। चमियाणा अस्पताल और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है, जबकि आने वाले समय में 3000 करोड़ रुपये नई तकनीक पर खर्च किए जाएंगे।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त कर रही है। दूध की खरीद दरों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है और प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेहूं, मक्की, जौ और हल्दी को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है।
कार्यक्रम में उपस्थित रहे अनेक गणमान्य व्यक्ति
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड यूनियन की स्मारिका का विमोचन किया। कार्यक्रम में विधायक संजय अवस्थी, हरीश जनारथा, रणजीत सिंह, कांग्रेस नेता सुरेंद्र मनकोटिया, बिजली बोर्ड के चेयरमैन प्रबोध सक्सेना, प्रबंध निदेशक आदित्य नेगी, ऑल इंजीनियर्स यूनियन के अध्यक्ष लोकेश ठाकुर, महासचिव हीरा लाल वर्मा, एचपीएसईबीएल कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
