राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देशानुसार मंगलवार को ऊना के डीआरडीए हॉल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013) पर एक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में ऊना ब्लॉक की महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को कानूनी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी अनीता शर्मा, वीपी हिमोत्कर्ष एवं अध्यक्ष, स्थानीय शिकायत समिति दीपशिखा, और जिला कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र कुमार ने रिसोर्स पर्सन के रूप में भाग लिया।
कार्यशाला के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता शर्मा ने यौन उत्पीड़न के प्रकारों जैसे क्विड प्रो क्वो उत्पीड़न, शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण, मौखिक उत्पीड़न (अनुचित टिप्पणियां), शारीरिक उत्पीड़न (अवांछित शारीरिक संपर्क या इशारे) और गैर-मौखिक उत्पीड़न की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह उत्पीड़न पीड़ित पर भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभाव डालता है और संगठन के कार्य वातावरण को भी प्रभावित करता है।
अनीता शर्मा ने सुरक्षित कार्यस्थल के निर्माण के लिए सम्मान और समानता की संस्कृति को बढ़ावा देने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता नीति को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कर्मचारियों को सहयोग करने और यौन उत्पीड़न के मामलों में आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही।
कार्यशाला में कर्मचारियों और प्रबंधकों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने की सिफारिश की गई। अनीता शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न को पहचानने, रोकने और इसका समाधान करने के तरीके सिखाए जाने चाहिए। इसके अलावा, आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
कार्यक्रम में हेल्पलाइन नंबर (15100) के प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया ताकि पीड़ित महिलाओं को कानूनी सलाह और सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि यह हेल्पलाइन यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़ितों को तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।
इस कार्यशाला का उद्देश्य कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना था। इसमें यौन उत्पीड़न के प्रभाव, इसके निवारण और शिकायतों को प्रभावी तरीके से संबोधित करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।
