Himachalnow / शिमला

परिवहन विभाग ने तेल कंपनियों को सौंपा जिम्मा , नेशनल हाईवे और होटलों में होगी सुविधा

ग्रीन कॉरिडोर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

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हिमाचल प्रदेश में इस साल 60 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह कार्य तेल कंपनियों के माध्यम से किया जाएगा, जबकि इसकी निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की होगी। इस संबंध में परिवहन विभाग ने तेल कंपनियों से बैठकें कर विस्तृत रणनीति तैयार की है।

परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम के साथ हुई बैठक में तेल कंपनियों को इस वर्ष का लक्ष्य सौंप दिया गया है। प्रदेश के छह ग्रीन कॉरिडोर में इन चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित किया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। यह चार्जिंग स्टेशन मुख्य रूप से नेशनल हाईवे और फोरलेन सड़कों पर लगाए जाएंगे, ताकि यात्रा के दौरान चार्जिंग की कोई समस्या न हो।

होटलों और पेट्रोल पंपों पर भी होंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों में अधिक से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। खासकर, हर पेट्रोल पंप पर इनकी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग सुचारू रूप से किया जा सके। इसके अलावा, होटलों में भी ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

शिमला में 20 से अधिक निजी होटलों में चार्जिंग स्टेशन पहले ही लगाए जा चुके हैं, और एचपीटीडीसी (हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन) के होटलों में भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, सरकारी रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस में भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा रहा है।

अब तक की उपलब्धियां और भविष्य की योजना

परिवहन विभाग द्वारा अब तक 23 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ एचआरटीसी (हिमाचल पथ परिवहन निगम) द्वारा लगाए गए हैं और कुछ पेट्रोल पंपों पर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, 38 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए तेल कंपनियों ने बिजली बोर्ड को भुगतान कर दिया है, और जल्द ही इन पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

इसके बाद अतिरिक्त 60 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की कोई कमी न हो।

परिवहन विभाग के आयुक्त डीसी नेगी ने बताया कि 60 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से 38 के लिए धनराशि जमा कर दी गई है और 23 पहले ही लगाए जा चुके हैं। ग्रीन कॉरिडोर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं रहने दी जाएगी।

एचआरटीसी का बेड़ा बदलेगा, 327 इलेक्ट्रिक बसों की होगी खरीद

राज्य सरकार एचआरटीसी के बेड़े को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत 327 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी, ताकि पर्यावरण को कम प्रदूषित किया जा सके और आधुनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इन बसों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।