शिमला। हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। सरकार ने इस विषय पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कैबिनेट सब-कमेटी गठित की है, जो 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में इस संबंध में जानकारी दी और आश्वासन दिया कि सभी पात्र उम्मीदवारों को समयबद्ध तरीके से नौकरी दी जाएगी।
क्या है करुणामूलक नौकरी योजना?
यह योजना उन परिवारों के लिए है, जिनके सरकारी कर्मचारी सदस्य की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या स्थायी रूप से अक्षम हो जाते हैं। ऐसे परिवारों के पात्र सदस्य को सरकार नौकरी प्रदान करती है।
विधानसभा में उठा मामला
बुधवार को विधानसभा में भाजपा विधायकों ने सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि पात्र लोगों को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं।
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- नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आय सीमा करुणामूलक नौकरी पाने में सबसे बड़ी बाधा बन गई है।
- विधायक सतपाल सिंह सत्ती और सुरेंद्र शौरी ने पूछा कि क्या सरकार पात्र व्यक्तियों को शीघ्र रोजगार देने के लिए नई नीति बनाएगी?
- रणधीर शर्मा ने मांग की कि आय में पेंशन को शामिल न किया जाए, जिससे अधिक पात्र लोगों को नौकरी मिल सके।
सरकार का जवाब और नई नीति की दिशा
कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष रोहित ठाकुर ने सदन में कहा कि 15 अप्रैल से पहले रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी।
- उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार सभी पात्र लोगों को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है।
- मौजूदा नीति के तहत विभागों को कुल 5% रिक्त पदों पर करुणामूलक आधार पर भर्ती करने की अनुमति है।
- 31 अक्तूबर 2024 तक ऐसे 1,839 मामले लंबित हैं, जबकि 2,524 मामलों को अस्वीकृत किया जा चुका है।
आय सीमा में छूट की संभावना
सरकार अब आय सीमा में छूट देने पर विचार कर सकती है, जिससे अधिक पात्र उम्मीदवारों को नौकरी मिल सके। इस विषय पर विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष ने की राजनीतिक बयानबाजी हटाने की घोषणा
विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी हुई, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया।
सरकार की रिपोर्ट आने के बाद नई नीति के लागू होने की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे उन हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो वर्षों से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
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