प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्डों का वितरण करेंगे। इस योजना के जरिए देशभर के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में संपत्ति मालिकों को लाभ मिलेगा। इससे भूमि विवादों को कम करने और ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने का उद्देश्य है।
वितरण का विस्तार
प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम से 230 से अधिक जिलों और लगभग 50,000 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। इस वितरण कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। 65 लाख संपत्ति कार्डों का वितरण छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संपत्ति मालिकों को किया जाएगा।
स्वामित्व योजना का उद्देश्य
स्वामित्व योजना, जो 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व को डिजिटल रूप से प्रमाणित करना है। इस योजना के तहत भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से तैयार किया जाता है, जिससे भूमि विवादों को कम करने में मदद मिलती है। इसके माध्यम से भूमि के वास्तविक मालिकों को उनके संपत्ति कार्ड प्राप्त होते हैं, जिससे वे कानूनी दृष्टि से सुरक्षित रहते हैं।
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डिजिटल रिकॉर्ड और ड्रोन सर्वेक्षण
स्वामित्व योजना के तहत 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है, जो लक्ष्य का लगभग 92 प्रतिशत है। इसके अलावा, 1.53 लाख गांवों में करीब 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं, जिन्हें समय-समय पर वितरित किया जाएगा। इस डिजिटल रिकॉर्डिंग से भूमि विवादों में कमी आएगी और ग्रामीणों को अपने संपत्ति के अधिकारों का प्रमाण मिलेगा।
लाभ और अपेक्षित प्रभाव
स्वामित्व योजना से न केवल भूमि विवादों में कमी आएगी, बल्कि ग्रामीणों को अपने संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिलने से वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सक्षम होंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक लोन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए आधार मिलेगा।
इस योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है, जिससे उन्हें उनके संपत्ति अधिकारों का पूरा संरक्षण मिलेगा।
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