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HNN/शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (एचपीबीओसीडब्ल्यू) के माध्यम से श्रमिकों को 32.32 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह वित्तीय लाभ बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत पात्र 8,883 कामगारों को वितरित किया गया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार इन पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय लाभ जारी कर इनका कल्याण सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के 3,514 पात्र श्रमिकों को बच्चों की शिक्षा के लिए 10.59 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, विवाह सहायता राशि के रूप में 2,543 कामगारों को 12.97 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मातृत्व एवं पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत 537 श्रमिकों को 1.71 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 248 पात्र श्रमिकों को 35.85 लाख रुपए की चिकित्सा सहायता राशि जबकि 1,000 रुपए मासिक पेंशन योजना के तहत 85.13 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है।

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हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने स्पष्ट किया है कि वह न तो डरते हैं, न ही झुकते हैं और न ही बिकते हैं। महासंघ ने अपने आंदोलन को फिलहाल स्थगित किया है। महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि महासंघ आज भी अपनी मांगों को लेकर अडिग है।

संजीव शर्मा ने कहा कि 17 सितंबर को महासंघ राज्य सचिवालय के प्रांगण में जनरल हाउस करने जा रहा था, लेकिन इससे पूर्व 16 सितंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यालय से उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया गया जिसके बाद 17 सितंबर को होने वाला जनरल हाउस टाल दिया गया। संजीव शर्मा ने कहा कि उनके राज्य सरकार के सचिव राकेश कंवर से मुलाकात हुई है। जिसमें उनकी सभी मांगों को गंभीरता से सुना गया।

संजीव शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अस्वस्थ चल रहे हैं, ऐसे में उनसे मुलाकात नहीं हो सकी है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अडिग है। महासंघ अपनी मांगों से पीछे नहीं हटा है।

कार्यकारी समिति व शाखा प्रबंधकों की बैठक में संजय चौहान ने एन पी ए घटाने का लक्ष्य किया निर्धारित

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वर्तमान वित्तीय सत्र में 31 मार्च 2025 तक एन पी ए का लक्ष्य घटकर 25% तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा बोले संजय सिंह चौहान आज हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक की कार्यकारिणी समिति तथा शाखा प्रबंधन को की बैठक में! इस बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन संजय सिंह चौहान ने की इस बैठक में विशेष रूप से बैंक के कार्यकलापों की समीक्षा की गई जिसमें बैंक के अध्यक्ष ने सभी पहलुओं पर बहुत ही नजदीकी से देखते हुए कार्यकारिणी तथा कर्मचारियों की प्रशंसा की जिसमें विशेष रूप से आपदा के होने के बावजूद भी ऋण वितरित किए।

अन्य बैंकों के सभी कार्य अच्छी तरह से करने को कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा बताया निदेशक मंडल के सहयोग से एन पी ए वित्तीय सत्र 2024-25 में 32 . 58% लाया गया जो की गत 2021- 22 में 42.57% था इस दौरान एन पी ए में 10% की कमी लाना कर्मचारियों तथा निदेशक मंडल की सहयोग का धन्यवाद किया अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने कार्यकारिणी की बैठक के दौरान मौजूद सभी निदेशक मंडल के सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार किया।

जिन्होंने उनके बैंक को 400 करोड़ की गारंटी प्रदान की यही नहीं निदेशक मंडल की बैठक में यह भी बताया गया कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कुशल नेतृत्व और दिशा निर्देश में लाई गई ओ टी एस की विभिन्न स्कीमों में 11.63 करोड रुपए की वसूली की गई वहीं किसानों और ऋण धारकों को 4 • 31 लाख का किया है दी दी गई संजय सिंह चौहान ने कहा कि आने वाले समय में बैंक की कार्य प्रणाली में और सुधार किया जाएगा तथा पात्र व्यक्तियों को ऋण वितरित किए जा रहे हैं।

संजय सिंह चौहान ने इस बैठक में लोन की रिकवरी प्रणाली में और सुधार तथा क्वालिटी के ऊपर काम करने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कर्मचारियों तथा निदेशक मंडल के सहयोग से बैंक तरक्की करेगा तथा किसानों तथा गरीबों को रन की व्यवस्था मुहैया कराएगा

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हिमाचल प्रदेश में सचिवालय कर्मचारी और सरकार में बातचीत बेनतीजा, विशेषाधिकार प्रस्ताव और मेमो वापस लेने पर अड़े कर्मचारी नेता

हिमाचल प्रदेश के सचिवालय कर्मचारियों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही। कर्मचारी नेता अपने खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव और मेमो को वापस लेने पर अड़े रहे।

सचिवालय सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि सरकार के साथ बात हुई है, लेकिन विशेषाधिकार हनन और मेमो को वापस लेने के बाद ही अगली बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ भी जल्दी ही बैठक होगी।