Himachal Homestay Rules 2025: नए सिरे से तय होंगे नियम, संचालकों को मिलेगा लाभ
हिमाचल प्रदेश सरकार होम स्टे संचालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए होमस्टे रूल्स 2025 में आवश्यक बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पर्यटन विभाग को होम स्टे नियमों को नए सिरे से तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि इससे जुड़े कारोबारी और ग्रामीण स्वरोजगार करने वाले लोग प्रभावित न हों।
क्या बदलाव होने जा रहे हैं?
पर्यटन विभाग ने 300 से अधिक सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त की हैं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी पक्षों को सुना जाए और उनके सुझावों को गंभीरता से विचार में लिया जाए।
🔹 ग्रामीण और शहरी होमस्टे के लिए अलग-अलग मानक तय होंगे।
🔹 होमस्टे पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क में पंचायती क्षेत्रों के लिए 50% छूट देने का सुझाव।
🔹 घरेलू दरों पर बिजली-पानी की सुविधा की मांग।
🔹 शहरी होमस्टे संचालकों ने 8,000-12,000 रुपये पंजीकरण शुल्क और एक साल की वैधता अवधि पर आपत्ति जताई।
🔹 NH और फोरलेन के किनारे 50 मीटर क्षेत्र को शहरी क्षेत्र की श्रेणी में न रखने का सुझाव।
🔹 भवन संरचना स्थिरता प्रमाणपत्र की अनिवार्यता खत्म करने की मांग।
ग्रामीण और शहरी होमस्टे के लिए अलग नियम होंगे
पर्यटन विभाग के अनुसार, शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों के लिए एक समान नियम होने से असमानता की स्थिति पैदा हो रही थी।
🔹 शहरी क्षेत्रों में होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट व्यवसाय होटल व्यवसाय के समान चलाए जा रहे हैं, जिससे वहां अलग नियम लागू करने होंगे।
🔹 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए होमस्टे चलाने वालों को सरल नियमों और कम शुल्क का लाभ मिल सकता है।
सुझावों पर 15 दिन में फैसला लेगी सरकार
पर्यटन विभाग ने होमस्टे नियमों में संशोधन के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी कर दी है और 15 दिन के भीतर सभी पक्षों से सुझाव मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि नए नियम संचालकों और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाएंगे।
क्या होगा असर?
✅ ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।
✅ पंजीकरण और नवीनीकरण प्रक्रिया आसान होगी।
✅ पर्यटन व्यवसाय को नई दिशा मिलेगी।
✅ नए नियमों से राज्य में होमस्टे कारोबारियों को अधिक राहत मिलेगी।
निष्कर्ष: हिमाचल सरकार होम स्टे नियम 2025 में बदलाव करने जा रही है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के होमस्टे संचालकों को राहत मिलेगी। नई नीति से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 🚀
