हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में बिजली का नया टैरिफ 20 मार्च तक जारी होने की उम्मीद है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं और उद्योगों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। इस बार विद्युत नियामक आयोग लगभग 10 दिन पहले ही टैरिफ जारी करेगा ताकि इसे समय पर लागू किया जा सके।
घरेलू उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद
प्रदेश सरकार ने बिजली दरों को कम करने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश की है। सूत्रों के मुताबिक, इस बार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।
- बिजली बोर्ड ने वार्षिक राजस्व जरूरत (ARR) में 271 करोड़ रुपये की कमी की है।
- सरकार बोर्ड को 100 करोड़ रुपये का कोरपस फंड देगी।
- कुछ अतिरिक्त वित्तीय जिम्मेदारियां सरकार ने अपने ऊपर ली हैं।
उद्योगों के लिए भी राहत संभव
प्रदेश के उद्योगपतियों ने भी विद्युत नियामक आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बिजली दरों में कमी की मांग की गई है। सरकार और बिजली बोर्ड ने इस पर सहानुभूति जताई है, लेकिन अंतिम फैसला विद्युत नियामक आयोग करेगा।
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- बिजली बोर्ड ने उद्योगों पर ज्यादा बोझ न डालने का प्रस्ताव दिया है।
- नियामक आयोग संतुलन बनाकर टैरिफ तय करेगा।
- उद्योगपतियों को उम्मीद है कि बिजली दरें पहले से कम की जाएंगी।
क्या बढ़ सकते हैं बिजली के दाम?
राज्य विद्युत बोर्ड की संशोधित याचिका के अनुसार, बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। हालांकि, सब्सिडी बंद होने से कुछ उपभोक्ताओं पर हल्का असर पड़ सकता है।
- बिजली बोर्ड ने 9242.28 करोड़ रुपये की जगह 8970.59 करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व जरूरत रखी है।
- सरकार सरप्लस कर्मचारियों को दूसरे विभागों में समायोजित कर बोर्ड का वित्तीय बोझ कम कर रही है।
नए टैरिफ से उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा?
- घरेलू उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।
- उद्योगों के लिए संतुलित दरें सुनिश्चित की जाएंगी।
- बिजली दरों में स्थिरता या संभावित कटौती हो सकती है।
निष्कर्ष
20 मार्च तक जारी होने वाला नया टैरिफ हिमाचल प्रदेश में बिजली की दरों को लेकर स्पष्टता लाएगा। सरकार और बिजली बोर्ड की कोशिश है कि उपभोक्ताओं को अधिकतम राहत दी जाए। ऐसे में देखना होगा कि विद्युत नियामक आयोग अंतिम रूप से क्या फैसला लेता है।
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