हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी से ग्रेड 1 और 2 के सरकारी अधिकारियों को बिजली सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इन अधिकारियों को पूरी दरों पर बिजली बिल चुकाना होगा। यह महत्वपूर्ण निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया।
बैठक में लिए गए फैसले
बिजली सब्सिडी बंद करने का निर्णय
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि 1 जनवरी से ग्रेड 1 और 2 अधिकारियों के लिए बिजली सब्सिडी को समाप्त किया जाएगा। इन अधिकारियों को अब पूरी दरों के हिसाब से बिल भरना होगा। यह निर्णय राज्य के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने और सरकारी खर्चों में कटौती करने के उद्देश्य से लिया गया है।
वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निरंतर ऊर्जा बोर्ड की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन कर रही है। इस संदर्भ में हाल ही में उद्योग और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों में सुधार किया गया था, जिससे लगभग 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वार्षिक आय सुनिश्चित हुई है।
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अतिरिक्त कॉर्पस फंड का आवंटन
सीएम सुक्खू ने ऊर्जा बोर्ड को और मजबूती देने के लिए 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कॉर्पस फंड प्रदान करने का निर्णय लिया। यह कदम बोर्ड की वित्तीय स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है।
कर्मचारियों की भर्ती और सेवा सुधार
लाइनमैन और टी-मेट की भर्तियां जल्द
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग में लाइनमैन और टी-मेट की भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। उनका कहना था कि इन कर्मचारियों की कमी को दूर करने से विद्युत आपूर्ति सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
स्टाफ युक्तिकरण की योजना
विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे फील्ड स्टाफ का युक्तिकरण करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं, ताकि कार्य संचालन में किसी प्रकार की रुकावट न आए और विद्युत सेवा प्रभावी बनी रहे।
भविष्य में अन्य उपभोक्ताओं के लिए फैसले
आयकरदाता उपभोक्ताओं पर निर्णय
अधिकारियों ने बताया कि ग्रेड 1 और 2 के अधिकारियों के लिए बिजली सब्सिडी बंद करने का यह निर्णय आयकर चुकाने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी समाप्त करने की प्रक्रिया के तहत लिया गया पहला कदम है। आने वाले दिनों में अन्य उपभोक्ताओं के संबंध में भी इसी तरह के फैसले लिए जाएंगे।
एक परिवार, एक मीटर योजना
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य में एक परिवार को एक ही बिजली मीटर पर सब्सिडी देने की प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है। इसके तहत ई-केवाईसी के माध्यम से रिकॉर्ड एकत्रित किए जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी का लाभ मिले।
निष्कर्ष
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली सब्सिडी के वितरण में सुधार करने और राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 1 जनवरी से ग्रेड 1 और 2 अधिकारियों को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने के अलावा, विद्युत सेवा सुधार के लिए कर्मचारियों की भर्ती और अन्य योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।
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